सबै जिल्लामा उच्च गतिको इन्टरनेट

काठमाडौ, वैशाख ३१ - तपाईको जिल्लामा इन्टरनेटको गति साह्रै सुस्त छ ? इन्टरनेट सेवा चलाउँदा धेरै शुल्क बुझाउनुपर्छ ? मुलुकका धेरै जिल्लामा भएका यस्ता समस्या सम्बोधनका लागि प्राधिकरणले सबै जिल्ला सदरमुकामलाई अप्टिकल फाइबरबाट जोड्ने आयोजनाको बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।प्राधिकरणले पहिलो चरणअन्तर्गत ४ अर्ब रुपैयाँमा हाल अप्टिकल फाइबर लाइन नजोडिएका जिल्लामा फाइबर बिछ्याउने ठेक्का दिन लागेको हो । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा भएको रकमबाट सुरु गर्न लागिएको यो आयोजनाको टेन्डर आह्वान गर्न आवश्यक कागजात तयार भइसकेको प्राधिकरणका निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले बताए । हाल करिब २६ जिल्लामा विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइसकेकाले त्यस क्षेत्रमा भने अप्टिकल फाइबर लाइन विस्तार गर्नुपर्दैन ।

'आयोजनाको लागत पछि जति ढिला भयो त्यत्ति नै घटिरहेको छ,' उनले भने । प्राधिकरणबाट लाइसेन्स पाएका कम्पनीले वाषिर्क रूपमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा हुँदै आएको ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अप्टिकल फाइबरको विस्तारमा खर्च गर्न लागिएको उनले बताए । दुई चरणमा काम पूरा गर्न ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ ।यसो त सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत सस्तो मूल्यमा काम गर्नेलाई टेन्डर दिने प्रावधान भएकाले त्यसबाट राम्रो उपकरण भित्रन नसक्ने खतरा रहेको भन्दै प्राधिकरणले टेन्डर कागजात पहिले नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाउने भएको छ । यो योजना सन् २०१४ सम्मममा पूरा गर्ने योजना छ । तर दुई वर्षअघि देखि सुरु भएपछि अहिलेसम्म बोलपत्र आह्वान गर्न सकिएको छैन ।

'यस योजनाका खर्च प्राधिकरणसम्म भएको भन्दा बढी हुने देखिन्छ,' प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले भने, 'पछि आउन समस्याबारे सल्लाह दिनका लागि पनि हामीले कार्यालयलाई टेन्डरबारे राय माग्न लागेका हौ ।' अहिले विज्ञलाई अध्ययनका लागि पठाएको टेन्डर कागजात त्यहाँबाट आएपछि कार्यालयलाई पठाइनेछ ।कम अनुदानमा ठेक्का दिइने यो आयोजनाको आयोजना पूर्वी र पश्चिमी भेगमा बाँडी दुई चरणमा गरिने योजना छ । तर यसको अन्तिम निर्णय भने प्राधिरकणको बोर्डबाट हुन बाँकी छ । कँडेलले मन्त्रिपरिषद्को बैठक वा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट यसबारे राय मागी त्यहाँबाट पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेपछि टेन्डर आह्वान गरिने बताए ।

'कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले ठेक्काका लागि आवेदन दिन सक्छन्,' निर्देशक खनालले भने, 'असरसम्ममा टेन्डर आह्वान गर्नेमा हामी आशावादी छौं ।' यस योजनाअन्तर्गत मध्य पहाडी राजमार्गमार्फत अप्टिकल फाइबर लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पूर्व- पश्चिम राजमार्ग भने यसअघि नै अप्टिकल फाइबर लाइनबाट जोडिइसकेको छ । 'आयोजनाका उद्देश्य सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई पूर्वाधार बाँडफाँड गरी सेवाको मूल्य घटाउन र गुणस्तर बढाउने हो,' उनले भने ।

अहिले सेवा विस्तरका क्रममा कम्पनीहरूले आफ्नो भिन्दाभिन्दै पूर्वाधार बढाउने गरेका छन् । यसले सेवा विस्तार खर्चिलो भई उपभोक्ताले बढी शुल्क तिर्नु पर्नेछ । यसले उपकरण खरिदमा बिदेसिने पैसाको मात्रा समेत उच्च बनाएको छ ।